यूरोपीय संघ और ब्रिटेन मसौदा घोषणा-पत्र पर सहमत


 

यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन ‘ब्रेग्जिट’ के बाद के अपने संबंधों पर मसौदा घोषणापत्र पर सहमत हो गए हैं. यह मसौदा ‘महत्वाकांक्षी, वृहद, गहरे और लचीले संबंधों’ की रूपरेखा तैयार करता है.

दोनों पक्ष 2020 के बाद एक या दो साल बढाने के मसौदा समझौते पर भी सहमत हुए हैं. यह ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के समझौते में गतिरोध वाला अंतिम बिन्दु था.

यूरोपीय परिषद के प्रमुख डोनल्ड टस्क ने कहा, “ईयू कार्यकारी, यूरोपीय आयोग ने उन्हें जानकारी दी है कि वह ब्रिटेन के साथ भविष्य के संबंधों पर राजनीतिक घोषणापत्र पर सहमत हुआ है.”

ईयू के बाकी 27 सदस्य देशों के प्रतिनिधि टस्क ने कहा, ‘‘मैंने ईयू को ईयू और ब्रिटेन के बीच भविष्य के संबंधों पर राजनीतिक घोषणापत्र का मसौदा भेजा है.’’

टस्क ने ट्वीट किया, ‘‘आयोग के प्रमुख (जियान क्लाडे जंकर) ने मुझे जानकारी दी है कि वार्ता के स्तर पर सहमति बनी है और राजनीतिक स्तर पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं.’’

उन्होंने कहा कि ईयू नेताओं ने अब तक मसौदा घोषणापत्र को मंजूरी नहीं दी है.

ईयू नेता रविवार को ब्रसेल्स में एक वार्ता में शामिल होकर दोनों दस्तावेजों को मंजूरी दे सकते हैं.

वहीं मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच सहमति पत्र का अंतिम प्रारूप लीक हो गया है. इस प्रारूप में ब्रेग्जिट की ओर से व्यापार को ‘चेक और कंट्रोल’ करने की बात कही गई है.

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे फिलहाल ब्रुसेल्स के दौरे पर हैं. वह डील में ईयू की ओर से अधिक छूट चाहती हैं. इस डील के विरोध में कुछ ब्रितानी सांसदों ने खिलाफ जाने की चेतावनी दी है.

टेरिजा मे ने पहले कहा था कि बॉर्डर चेक संबंधी नियमों को हटाया जाएगा. लेकिन लीक हुए डॉक्यूमेंट में इस संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

लीक हुए ड्राफ्ट को यूरोपियन कमीशन से स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इसपर 27 ईयू सदस्यों का हस्ताक्षर होना बाकी है. फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क और नीदरलैंड पहले ही इसपर सवाल उठा चुके हैं.


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