बजट सत्र: विपक्ष ने सरकार से गैरविवादित विधेयक लाने को कहा


Budget session: Opposition urges government to bring unconstitutional bill

  PTI

विपक्ष ने केन्द्र सरकार से बजट सत्र में केवल गैरविवादित विधेयकों को पारित कराने के लिए लाने का आग्रह किया है.  सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘‘हमें सिर्फ उन विधेयकों को लाना चाहिए जो विवादित नहीं हैं और जिन पर सबकी सहमति है.’’

एक फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी.

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि अगर सरकार विवादित विधेयकों पर जोर देती है तो संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना मुश्किल होगा.

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने भी कहा कि सरकार को इस सत्र में विवादित विधेयक नहीं लाने चाहिए.

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘ सरकार का ध्यान राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विषयों एवं लोगों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रीत है. देश हम सभी से अपेक्षा करता है कि सांसद सकारात्मक ढंग से अपने दायित्वों का निर्वाह करें और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में योगदान करें . ’’

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने सभी दलों से आग्रह किया है कि वे संसद के दोनों सदनों में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने में सहयोग करें और सरकार नियमों के तहत राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा को तैयार है.

उन्होंने कहा कि सभी दलों में इस बात को लेकर आमराय थी कि संसद का कामकाज बिना किसी तरह के व्यवधान के चलना चाहिए और गतिरोध को सकारात्मक चर्चा के जरिए निपटाया जाना चाहिए. बजट एक फरवरी को पेश किया जाना है.  यह 16वीं लोकसभा का आखिरी बजट सत्र है. बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा. इस सत्र के दौरान 10 बैठकें होंगी.

सत्र के दौरान अध्यादेशों की जगह विधेयक पारित कराने का सरकार प्रयास करेगी. इसमें मुस्लिम महिला विवाह के अधिकार की सुरक्षा अध्यादेश 2019, भारतीय मेडिकल काउंसिल संशोधन अध्यादेश 2019, कंपनी संशोधन अध्यादेश 2019 शामिल है.

ये विधेयक पारित हो सकते हैं :

किशोर : बालकों की देखरेख एवं सुरक्षा : संशोधन 2018, मानव तस्करी की रोकथाम संबंधी विधेयक, आधार संबंधी संशोधन विधेयक , उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, डीएनए प्रौद्योगिकी नियमन विधेयक, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक , नागरिकता संशोधन विधेयक भी पारित कराने का प्रयास किया जायेगा.


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