70 हजार करोड़ का इस्तेमाल निवेश बढ़ाने के लिए करना चाहिए- सीपीएम
भारतीय कॉम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने केंद्र सरकार की ओर से निर्यात और रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज जारी करने की घोषणा का विरोध किया है.
सीपीएम के पोलित ब्यूरो ने ब्यान जारी कर कहा है कि वित्त मंत्री ने उन्हीं कदम को उठाने की बात कही है जिससे अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है, जो धीरे-धीरे मंदी की ओर बढ़ रही है.
पार्टी ने ब्यान में कहा है कि सरकार को सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए. इससे रोजगार मिलेगा जिससे घरेलू मांग बढ़ेगी.
पार्टी ने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी निवेश पर जोर देने से और निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी.
पार्टी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर व्यापार संकुचित हो रहा है. इसके अलावा लोग घर नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी खरीदने की क्षमता घटी है.
सीपीएम ने कहा है कि 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का एलान करने के बजाय इन पैसों का इस्तेमाल सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए और मनरेगा के तहत बकाया के भुगतान के लिए किया जाना चाहिए था. ऐसा करने से ग्रामीण भारत के लोगों की खरीदने की क्षमता को बढ़ावा मिलता.