नीति आयोग के उपाध्यक्ष ‘न्याय’ पर बोलने के लिए तलब
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी और उनकी नई योजना ‘न्याय’ पर जवाबी हमला करने के लिए तलब किया है.
कुमार कांग्रेस की ओर से न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा के बाद काग्रेंस पर जवाबी हमला करने के लिए फिलहाल आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. उन्होंने न्यूज एजेंसी को दिए अपने बयान में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कहती है.
कांग्रेस के मुताबिक, न्यूनतम आय गारंटी कार्यक्रम देश के सबसे गरीब 20 फीसदी परिवारों को 6,000 रुपये प्रति माह मुहैया कराएगा. देश में 20 फीसदी के हिसाब से सबसे गरीब 25 करोड़ लोग और पांच करोड़ परिवार हैं.
कुमार ने कहा था कि अगर यह योजना लागू होती है तो इससे देश का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि “चुनाव के दौरान ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है. वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कहते हैं.”
उन्होंने कहा, “2008 में चिंदबरम वित्तीय घाटे को 2.5 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी तक ले गए. यह घोषणा उसी पैटर्न को आगे बढ़ाने जैसा है. राहुल गांधी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की चिंता किए बिना घोषणा कर बैठे. अगर यह योजना लागू होती है तो हम चार कदम और पीछे चले जाएंगे.”
10 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारिखों की घोषणा के बाद देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसके तहत सत्तारूढ़ पार्टी किसी सरकारी गाड़ी, विमान, अधिकारियों आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकती है.
राजीव सरकारी अधिकारी हैं और उनके बयान को बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला बताया जा रहा है. चुनाव आयोग ने कुमार से दो दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है.