‘नमो टीवी’ को अनुमति देने के मामले में सूचना प्रसारण मंत्रालय तलब
चुनाव से पहले किसी राजनीतिक दल को टीवी चैनल शुरु करने की अनुमति देने के मामले में चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से विस्तृत जानकारी मांगी है. साथ ही कांग्रेस ने इस मामले में मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने का आरोप लगाया है.
खबरों को मुताबिक चुनाव आयोग ने इस मामले में शुक्रवार शाम तक मंत्रालय से जवाब मांगा है. प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले नमो टीवी को लांच करने के मामले में कांग्रेस और आप ने चुनाव आयोग से शिकायत की है.
सूत्रों ने बताया कि आयोग दस्तावेजों और फाइलों पर गौर करने के बाद इस बात का फैसला करेगा कि इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या नहीं.
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस चैनल के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति की मांग करने वाली ऐसी कोई फाइल उनके सामने नहीं आई है.
आप और कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पहले चरण के 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव से ठीक पहले ‘नमो चैनल’ शुरु करने की इजाजत देने की शिकायत करते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है.
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इस पर अंकुश लगाना चाहिए. ‘नमो टीवी’ के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘प्रजातंत्र की कितनी परिपाटियों को अपने पांव और अहंकार के नीचे तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे मोदी जी आप? संविधान और कानून का इतनी निर्लज्जता से कितनी बार और उल्लंघन करेंगे मोदी जी आप? इस देश में संस्थानों और संस्थाओं समेत चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के, मंत्रालयों के अधिकारों का कितना और हनन करेंगे?’’
इस बीच बीजेपी ने इस चैनल के मालिकाना हक से खुद को दूर रखा है. हालांकि पार्टी ने ट्विटर पर मोदी के चुनाव अभियान का हवाला देकर लोगों से इस चैनल को देखने की अपील जरूर की है.
केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर लोगों से नमो टीवी देखने की अपील की है. भाजपा की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है.
आयोग से की गयी शिकायत में आप और कांग्रेस ने आयोग से पूछा था कि क्या इस चैनल को शुरु करने की इजाजत ली गयी? चैनल के ‘लोगो’ में मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और इस पर मोदी के भाषणों का प्रसारण किया जा रहा है.
खबरों के मुताबिक इस चैनल का प्रसारण डीटीएच और विभिन्न केबल टीवी प्लेटफॉर्म पर हो रहा है. इस पर मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं के साक्षात्कार प्रसारित होते हैं. आप ने शिकायत में कहा था कि अगर राजनीतिक दलों को टीवी चैनल शुरु करने की इजाजत दी जाती है तो क्या इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा.
इस शिकायत के बाद आयोग ने मंत्रालय को इस मामले से जुड़े तथ्यों से अवगत कराने को कहा है. इसके अलावा आयोग ने दूरदर्शन से भी 31 मार्च को मोदी के ‘‘मैं भी चौकीदार’’ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने के मामले में जवाब मांगा है. आयोग ने कांग्रेस की एक अन्य शिकायत पर यह कार्रवाई की है.