WTO में अमेरिका से भारत हार सकता है महत्वपूर्ण व्यापारिक विवाद
अमेरिका के साथ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सूचना एवं संचार (आईसीटी) उत्पादों पर आयात शुल्क लगाए जाने पर चल रहा मामला भारत के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है.
अमेरिका ने जुलाई में भारत द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने के मामले में डब्ल्यूटीओ में विवाद निपटान व्यवस्था के तहत विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था. उसके बाद ये मामला विवाद समाधान समिति के पास पहुंचा था.
लाइव मिंट लिखता है कि डब्ल्यूटीओ की विवाद समाधान समिति ने अमेरिका द्वारा भारत पर subsidies and countervailing measures (SCM) pact के उल्लघंन के तहत की गई शिकायत को सही पाया है.
फैसले को दोनों सबंधित देशों के साझा किया गया है और सभी सदस्य देशों के साथ ये 10 अक्टूबर को साझा किया जाएगा.
तीन सदस्यीय समिति ने भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत इन सब्सिडी का हकदार नहीं है क्योंकि उसका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) सालाना 1,000 डॉलर के पार पहुंच चुका है.
अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद भारत के पास अपीलीय संस्था में फैसले को चुनौती देने के लिए एक महीने का समय होगा. अगर संस्था समिति के फैसले को सही ठहराती है तो भारत को जारी सभी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को बंद करना होगा.
फैसले से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, बायो-टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात जैसी योजनाएं फैसले से सबसे अधिक प्रभावित होंगी.
ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी प्रशासन भारत पर चिकित्सा दवाइयों, डेरी और अन्य उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने के लिए दबाव बना रहा है.