सभी संसदीय क्षेत्रों में बनेंगे ‘पासपोर्ट सेवा केंद्र’
ANI
विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया है कि सरकार सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र बनावाएगी.
‘पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम’ की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट बनावाने के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े.
नए प्रोग्राम के तहत एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. पार्सपोर्ट ट्रैक करने और सुरक्षा संबंधित नियमों को बेहतर बनाया गया है.
वीके सिंह ने कहा, “सरकार का लक्ष्य है कि मार्च, 2019 तक सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र बना दिए जाए. विदेश मंत्रायल ने पासपोर्ट विभाग के साथ मिलकर सभी हेड पोस्ट ऑफिस में ‘पासपोर्ट सेवा केंद्र’ शुरु करने की योजना बनाई है. ताकि लोगों को अपने पासपोर्ट बनावाने के लिए 50 से 60 किमी. लंबा सफर न तय करना पड़े.”
बीते साल 2017 में पासपोर्ट सेवा में 19 प्रतिशत का उछाल देखा गया था. विभाग को पिछले साल पासपोर्ट के रिकॉर्ड एप्लीकेशन मिले. पहली बार हर महीने 10 लाख लोगों ने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन भरे.
उन्होंने बताया कि साल 2017 में ‘पासपोर्ट सेवा’ ने छह करोड़ पासपोर्ट जारी किए.
विदेश मंत्रायल ने अगले तीन से चार महीनों में दुनियाभर के सभी दूतावास और वाणिज्य दूतावास में ‘पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम’ शुरू करने की भी बात कही है.
मंत्रायल के अनुसार इससे भारत के सभी पासपोर्ट आपस में इंटर-लिंक और एक साथ नियंत्रित होंगे.