छात्रों की आत्महत्या मामले में मंत्रालय को नोटिस
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2013 से 2017 के बीच जवाहर नवोदय विद्यालय में 49 छात्रों की आत्महत्या के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस भेजा है. आयोग ने मंत्रालय को ये नोटिस एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर भेजा है और मंत्रालय से छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
आयोग ने पूछा है कि क्या विद्यालय परिसर में ऐसे काउंसलर की सुविधा है जो छात्रों से खुल कर बात कर सके और उनकी मन की स्थिति को समझ सके. आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि क्या ऐसे स्टाफ की व्यवस्था है जो यह ध्यान रख सके कि कोई भी छात्र अपने कमरे में अकेला नहीं है. साथ ही आयोग ने मंत्रालय से आपात स्थिति ऐसे मामलों से निपट सकने से जुड़ी सुविधाओं की भी जानकारी मांगी है.
हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की ओर से दायर की गई आरटीआई में पता चला था कि पिछले पांच सालों में जवाहर नवोदय विद्यालयों में 49 बच्चों ने आत्महत्या की है. सुसाइड करने वालों में ज्यादातर बच्चे दलित और आदिवासी परिवार के थे. कुल 49 बच्चों में से 7 बच्चों के अलावा सभी बच्चे फांसी के फंदे से लटके पाए गए थे. इनके शवों को साथ में पढ़ रहे छात्रों या विद्यालय के स्टाफ द्वारा देखा गया था. इनमें से 11 बच्चे कक्षा 11 के थे और 15 कक्षा 12 से थे.
फिलहाल देशभर के नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2.8 लाख है. 31 मार्च 2017 तक यह संख्या 2.53 लाख थी. जिनमें से साल 2013 में 8, 2014 में 7, 2015 में 8, 2016 में 12 और साल 2017 में 14 बच्चों ने आत्महत्या कर ली.