अभी NRC लागू करने की सरकार को कोई योजना नहीं: गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने लोकसभा में साफ किया है कि अभी पूरे देश में एनआरसी लागू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है. एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यांनंद राय ने कहा कि अभी तक सरकार ने राष्ट्रव्यापी एनआरसी लागू करने की कोई योजना नहीं बनाई है.
सरकार की तरफ से यह जवाब एक ऐसे समय में आया है, जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू होगी. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कहते आए हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगी.
बीजेपी के 2019 लोकसभा चुनावी घोषणापत्र में पूरे देश में एनआरसी कराने का जिक्र है. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि उनकी सरकार ने एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं की थी. प्रधानमंत्री मोदी ने देश में डिटेंशन सेंटर्स होने की बात को भी कांग्रेस द्वारा फैलाया गया झूठ बताया था.
बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दो साक्षात्कारों में प्रधानमंत्री मोदी की बात को दोहराया था.
राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर उन सभी भारतीय नागरिकों का रजिस्टर है, जिसका निर्माण नागरिकता कानून, 1955 में 2003 में किए गए संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है. इसका उद्देश्य भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना है.