श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में निर्माण श्रमिकों के संगठन ने पीएम को लिखा पत्र
निर्माण श्रमिकों की राष्ट्रीय अभियान समिति (एनसीसी-सीडब्ल्यू) ने श्रम कानूनों को चार संहिताओं के अंतर्गत लाने का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है.
श्रम संगठन का मानना है कि इससे भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम भंग हो जाएगा जिसके तहत निर्माण श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं.
समिति के समन्वयक सुभाष भटनागर ने कहा कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 को भंग किए जाने से सभी 36 राज्य बीओसीडब्ल्यू बोर्ड बंद हो जाएंगे, जिससे लाभान्वित के तौर पर दर्ज करीब चार करोड़ निर्माण श्रमिकों का पंजीयन रद्द हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि समिति ने इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार को पत्र लिखा है.
भटनागर ने कहा, ”बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के बंद होने से विभिन्न राज्यों के बुजुर्ग श्रमिकों एवं दिव्यांग श्रमिकों को दिये जाने वाला लाखों रुपये का पेंशन, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली लाखों की वित्तीय सहायता एवं मातृत्व लाभ सहित अन्य फायदे समाप्त हो जाएंगे.”