कांग्रेस: घोषणापत्र कोई दस्तावेज नहीं बल्कि जनता के लिए प्रतिबद्धता है
राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने इसे जन घोषणापत्र का नाम दिया है और कहा है कि यह कोई दस्तावेज नहीं बल्कि जनता के लिए प्रतिबद्धता है. इसमें लगभग उन तमाम मुद्दों को कवर किया गया है जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है. किसानों की सम्सया, बेरोजगारी, लचर शिक्षा, अपराध जैसे मसलों पर जोर दिया गया है.
कांग्रेस ने किसानों का कर्ज दस दिन में माफ करने, बुजुर्ग किसानों को पेंशन, बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये तक का मासिक भत्ता व बच्चो की शिक्षा मुफ्त करने का वादा मतदाताओं से किया है.
कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि वह नयी उद्योग नीति लाएगी और जीएसटी के सरलीकरण के लिए जीएसटी परिषद को प्रस्ताव देगी.असंगठित मजदूरों के लिए बोर्ड बनाएगी.
पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर वह राज्य के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य का अधिकार देगी.इसके लिए कहा है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता युक्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) कानून लाएगी. समूची जनता के लिए मुफ्त दवा, मुफ्त जांच व मुफ्त उपचार योजना को प्रभावी ढंग से लागू करेगी. साथ ही सभी बीपीएल परिवारों को एक रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराएगी.
राज्य के किसानों के मौजूदा संकट पर कांग्रेसका मानना है कि सरकार बनने पर दस दिन में उनका कर्ज माफ किया जाएगा.वहीकिसानों के लिए इसमें आसान दर पर कर्ज,बिजली व फसल बीमा के लिए प्रभावी योजना की बात शामिल है.
कांग्रेस ने कहा है कि वह गुर्जर, रायका, बंजारा, गाड़िया लुआर को विशेष पिछड़े वर्ग (एसबीसी) का पांच प्रतिशत आरक्षण कानूनी रूप से मिले यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है.
वृद्धावस्था पेंशन योजना की विसंगतियों को दूर करते हुए पेंशन राशि को 500 रूपये से बढ़ाकर 750 रुपये व 750 रुपये से बढाकर 1000 रुपये करेगी.
दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा व कर्मचारियेां के वेतन में होने दिक्कतों को दूर करने की बात भी इसमें की गई है.
इसमें कहा गया है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए हर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को अधिकाधिक अधिकार दिए जाएंगे.स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाएगी. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान फीडर का जीर्णेाद्धार करते हुए समय से मरम्मत की जाएगी. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को अधिक से अधिक गांवों से जोड़ा जाएगा.
इसमें कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. वह उसके सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएगी और पुलिस को ‘पब्लिक फ्रेंडली’ बनाया जाएगा.
पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पायलट ने इस अवसर पर कहा कि यह जन घोषणापत्र कोई दस्तावेज नहीं बल्कि पार्टी की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि पार्टी के घोषणापत्र में जन भावनाओं को शामिल करने का यह ‘राहुल मॉडल’ है और घोषणापत्र के लिए लगभग दो लाख सुझाव मिले. गहलोत ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर दीं है.