पाकिस्तान: सभी मदरसों पर नियंत्रण करेगी सरकार
पाकिस्तान सरकार ने कट्टरवाद से निपटने की रणनीति के तहत एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने देश में 30,000 से ज्यादा मदरसों को मुख्य शिक्षा नीति के तहत लाने की घोषणा की है.
एक सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि इसके तहत पाठ्यक्रम से हेट स्पीच को हटाया जाएगा और वर्तमान विषयों की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार छात्रों को विभिन्न धर्मों और मतों के प्रति सम्मान की भावना के लिए भी शिक्षित करेगी.
रावलपिंडी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया, “1947 से 1980 के बीच देश में मदरसों की संख्या में तेज उछाल देखा गया था. यह संख्या कुछ सैकड़ों से बढ़कर ढाई हजार के पार पहुंच गई थी.”
“वहीं आज बात करें तो देश में 30 हजार से ज्यादा मदरसे हैं. इसमें से करीब 100 मदरसे ऐसे हैं जो आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं. इस कदम के बाद सभी मदरसों को शिक्षा मंत्रालय के तहत लाया जाएगा.” उन्होंने कहा कि मदरसों पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं.
मेजर जनरल के मुताबिक कदम के तहत छात्रों को शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त डिग्री भी दी जाएगी.
उन्होंने इस योजना के तहत खर्च होने वाले बजट की जानकारी देते हुए बताया, “शुरुआती तौर पर इसमें लगभग 200 करोड़ का निवेश किया जाएगा. जिसके बाद हर साल यह योजना आगे बढ़ाने के लिए 100 करोड़ की लागत आएगी.”
आतंकी संगठनों के नेटवर्क को तोड़ने की लिए की गई सैन्य कार्रवाई की सफलता का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में एक भी आतंकी संगठन नहीं है.