कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए PM मोदी ने मुख्यमंत्रियों की समिति गठित की
कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस के संरक्षण में मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है.
नीति आयोग की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है. आयोग की ओर से कहा गया, “कृषि, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण आदि मोदी सरकार के मुख्य लक्ष्य हैं. अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की. इसका मकसद भारतीय कृषि का कायापलट करना है.”
इस समिति के मुख्य कार्यों में कृषि संबंधित सुधारों को अपनाने के तरीके, समय आदि के बारे सुझाव देना है. जैसे कृषि उत्पाद, मवेशी, ठेका खेती और सेवाएं अधिनियम 2018 में सुधार. और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में ऐसे परिवर्तन जिनसे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके.
समिति से बाजार सुधारों के बारे में उपाय सुझाने की बात भी कही गई है. इसके अंतर्गत समिति ई-नाम, ग्राम जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बाजार से जुड़ाव करने के लिए तरीके सुझाएगी.
इसके अलावा समिति कृषि तकनीकी को वैश्विक मानकों पर ले जाने के लिए उपायों पर जोर देगी. समिति अच्छे बीजों तक किसानों की पहुंच के उपाय तलाशेगी. इसके अलावा कृषि के लिहाज से उन्नत देशों में कृषि प्रयोग में लाए जा रहे यंत्रों तक भारतीय किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में भी समिति विचार करेगी.
मुख्यमंत्रियों की समिति कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के उपाय भी तलाशेगी. साथ ही खाद्य प्रसंस्करण में इजाफा और आधुनिक बाजारों के निर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए सुझाव देगी.
इसी समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. हालांकि समिति के उद्देश्य पूर्व निर्धारित हैं, लेकिन इसे कृषि से संबंधित कोई अन्य सुझाव देने की आजादी भी होगी.
इसी समिति के सदस्यों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं.