राजस्थान सरकार न तो सीएए लागू करेगी, न ही एनआरसी: गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य में ना तो नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करेगी और ना एनआरसी को लागू करेगी.
गहलोत ने कहा कि ‘राजस्थान में न नागरिकता संशोधन कानून और न ही एनआरसी लागू होने वाला है.’
उन्होंने कहा कि बिहार और ओडिशा सहित आठ-नौ राज्यों ने एनआरसी को लागू नहीं करने की बात कही है.
गहलोत ने रविवार को शांति मार्च को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जनता की भावनाओं को समझना चाहिए और उसके अनुरूप निर्णय लेना चाहिए.
गहलोत ने कहा, ‘आपको (मोदी को) जनभावना समझकर फैसला करना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए हम आज वर्तमान रूप में एनआरसी लागू नहीं करेंगे और न नागरिकता संशोधन कानून लागू करेंगे.’
गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और एनआरसी लागू नहीं करेगी।
गहलोत ने रविवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ एक विशाल शांति मार्च का नेतृत्व किया और केंद्र से इस अधिनियम को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है और लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास है.
जयपुर के अल्बर्ट हॉल से जेएलएन मार्ग के गांधी सर्कल तक आयोजित शांति मार्च में विभिन्न राजनैतिक दलों माकपा, आप, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल (एस), सिविल सोसायटी, प्रबुध जनों, अल्पसंख्य समुदाय के सदस्यों के साथ साथ युवाओं ने भी भाग लिया.
गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार को संशोधित नागरिकता कानून(सीएए) को निरस्त करना चाहिए और प्रधानमंत्री को यह घोषणा करनी चाहिए कि देश में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा.