सारदा घोटाला: पूर्व पुलिस आयुक्त की याचिका पर 24 मई को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट सारदा चिट फंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि बढ़ाने की उनकी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को पूर्व पुलिस आयुक्त को सात दिन का संरक्षण प्रदान किया था ताकि वह राहत के लिए उचित अदालत में जा सकें.
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने गुरुवार को शीघ्र सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने के इरादे से कतार में लगे अधिवक्ताओं से कहा, “शीघ्र सुनवाई के लिए उल्लेख के सारे मामलों को अनुमति दी जाती है. ये याचिकाएं कल सूचीबद्ध होंगी.”
कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि 24 मई को समाप्त हो रही है.
कुमार ने अपनी नई याचिका में संरक्षण की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा है कि राज्य में वकीलों की हड़ताल समाप्त होने तक उन्हें दिए गए संरक्षण की अवधि बढ़ाई जाए.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 17 मई को अपने आदेश में राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं करने संबंधी अपना पांच फरवरी का आदेश वापस ले लिया था. पीठ ने कहा था कि यह संरक्षण सात दिन और प्रभावी रहेगा ताकि वह राहत प्राप्त करने के लिये उचित अदालत जा सकें.
इसके बाद, राजीव कुमार ने 20 मई को न्यायालय में एक याचिका दायर कर संरक्षण की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था. उनका कहना था कि कोलकाता की अदालतों और कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के मद्देनजर राहत के लिए वहां जाना मुश्किल हो रहा है.