RTI में संशोधन कर सरकार देश के हर नागरिक को कमजोर कर रही है: सोनिया


sonia gandhi questions the legitimacy of evms

 

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने आरटीआई संशोधन विधेयक को लेकर चिंता जताई है. कांग्रेस नेता की ओर से जारी एक बयान में इसे आरटीआई को कमजोर करने का प्रयास बताया गया है. ये संशोधन विधेयक लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है.

सोनिया गांधी ने कहा, “ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार 2005 के ऐतिहासिक आरटीआई एक्ट को नष्ट करने पर उतारू है.”

उन्होंने कहा, “ये अधिनियम लंबी बातचीत के बाद तैयार किया गया था और संसद ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति दी थी. लेकिन अब ये खत्म होने की कगार पर खड़ा है ”

कांग्रेस नेता ने आरटीआई की उपयोगिता की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश के तमाम नागरिक इससे लगातार लाभान्वित हो रहे हैं. उन्होंने कहा, “बीते दशक के दौरान 60 लाख से ज्यादा देशवासियों ने आरटीआई का उपयोग किया है. इसने प्रशासन के हर स्तर पर पारदर्शिता लाने में मदद की है. इसके परिणामस्वरूप हमारे लोकतंत्र की नींव को बड़ी मजबूती मिली है.”

उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने आरटीआई का प्रयोग कर समाज के कमजोर तबके को बहुत लाभ पहुंचाया है.

सोनिया गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह केंद्रीय सूचना आयोग जैसी संस्था की स्वतंत्रता को छीन लेना चाहती है. उन्होंने कहा, “अब ये साफ हो चुका है कि वर्तमान सरकार आरटीआई को बाधा समझती है और केंद्रीय सूचना आयोग की स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है.”

सोनिया ने चिंता जताई कि सरकार बहुमत में होने के चलते ऐसा करने में सक्षम है. उन्होंने कहा, “सरकार बहुमत के चलते अपनी मंशा पूरी करने में सक्षम है, लेकिन इस तरह के कृत्य से वो हमारे देश के हर नागरिक को कमजोर कर रही है.”


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