हैदराबाद एनकाउंटर: SIT जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर
तेलंगाना में पशु चिकित्सक की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए चार लोगों के कथित रूप से पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सात दिसंबर को दो जनहित याचिकाएं दायर करके एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग की गई.
अधिवक्ता एम एल शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में मांग की गई कि शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से मुठभेड़ की जांच करायी जाए. वहीं वकील जी एस मणि और प्रदीप कुमार यादव द्वारा दायर एक अलग जनहित याचिका में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई.
शर्मा ने याचिका में इस मुठभेड़ को ‘न्यायेत्तर हत्या’ करार दिया है और इस घटना में संलिप्त पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है.
वहीं मणि और यादव द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि कथित मुठभेड़ ‘फर्जी’ थी और मांग की गई कि इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए.
शर्मा ने अपनी याचिका में कहा, ”यह घटना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार) का स्पष्ट उल्लंघन करती है. दोषी साबित होने तक कोई भी व्यक्ति निर्दोष होता है.”
याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है. शर्मा ने अपनी याचिका में मुठभेड़ में मारे गये प्रत्येक आरोपियों के परिजनों को 20–20 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की है.
मणि और यादव ने अपनी याचिका में कहा कि कोई भी निर्दोष महिला से दुष्कर्म और हत्या में शामिल आरोपियों का समर्थन नहीं करता.
याचिका में कहा गया, ‘हालांकि, जांच एजेंसी और अधिकारी यहां तक कि पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी भी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और फर्जी मुठभेड़ कर कथित दुष्कर्म आरोपियों को मार रहे हैं…बिना अदालत के सामने सजा के लिये पेश किये जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.’
वहीं शर्मा ने अपनी याचिका में गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस हिरासत में न्यायेत्तर हत्या के लिए कथित तौर उकसाने और पुलिस पर दबाव बनाने को लेकर सपा सांसद जया बच्चन तथा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है.
गौरतलब है कि तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को कहा था कि आरोपी सुबह में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये.