उत्तर प्रदेश में सवर्ण आर्थिक आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने सवर्ण आर्थिक आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह प्रस्ताव सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग को आर्थिक पर 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाया गया था.
यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया.
बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, “उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के गजट अधिसूचना का पालन करेगी.”
उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की जो व्यवस्था केन्द्र सरकार ने की है, उस पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुहर लगाई है.
शर्मा ने इसे ‘सबसे बड़ा फैसला’ बताते हुए सवालों के जवाब में कहा, “व्यावहारिक रूप से सहमति दे दी है. आगे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी गयी है.”
गुजरात और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश देश का तीसरा राज्य है जहां यह प्रस्ताव मंजूर किया गया है.