महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का प्रस्ताव ओडिशा विधानसभा में पारित


naveen Patnaik lodges complaint with CEO against stopping of Kalia scheme

 

ओडिशा विधानसभा ने राज्य की विधानसभा और संसद की सीट पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव पर मंगलवार को रात तक बहस हुई. फिर इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.

सत्तारूढ़ बीजू जनता दल, विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. बीजू पटनायक ने प्रस्ताव पेश करते हुए इसे ’ऐतिहासिक’ बताया.

संसद में महिला आरक्षण विधेयक लंबित है और संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसम्बर को शुरू होगा.

147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा में फिलहाल 12 महिला सदस्य हैं.

बीजेपी विधायक दल के नेता के वी सिंहदेव, विधायक प्रदीप पुरोहित ओर रवि नायक ने इस प्रस्ताव को लाने की सरकार की मंशा पर संदेह जाहिर किया.

कांग्रेस ने कहा है कि यह सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक रणनीति है क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं. इस कदम का उद्देश्य महिला मतदाताओं को लुभाना है.


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