इस बजट में क्या खोया, क्या पाया?
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में किन-किन क्षेत्रों के विकास और वृद्धि पर कितना बजट आवंटित किया गया है और यह पिछली बजट की तुलना में कितना कम और ज्यादा है. आइए इन कुछ शिर्षकों के तहत इसे समझने का प्रयास करते हैं.
रक्षा बजट
10.6 प्रतिशत से घट कर 10.1 प्रतिशत हुआ. पिछले बजट में 10.6 प्रतिशत था, जो बाद में संशोधित हो कर 11.7 प्रतिशत हुआ. इस बजट में 10.1 प्रतिशत रह गया है.
शहरी विकास
शहरी विकास के लिए सिर्फ 2008 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. जबकि केवल संसद और इंडिया गेट के इलाके में ही हजारों करोड़ इस साल खर्च होगा. यानि बाकी देश में वास्तविक अर्थ में बजट कम हुआ है. पिछली बार 48032 करोड़ रुपये था, जो इस साल 50040 करोड़ रुपये हो गया है.
इनकम टैक्स
इनकम टैक्स के अब दो सिस्टम होंगे. बचत करना चाहते है तो पुराने टैक्स स्लैब लागू होंगे. बचत नहीं करना चाहते है तो नए टैक्स स्लैब लागू होंगे. जिसने भी होम लोन लिया है और EMI पर टैक्स में छूट लेंगे, वो पुरानी सिस्टम और रेट पर ही इनकम टैक्स देंगे.
वाणिज्य और उद्योग
पिछले संशोधित अनुमान के मुक़ाबले 1,381 करोड़ रुपये इस बजट में कम कर दिए हैं. इस बार 27227 करोड़ रुपये हैं, पिछली बार 27043 करोड़ था
राजकोषीय खर्च में 28608 करोड़ रुपये था. यानि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के लिए पैसा कम हो गया है.
बजट का दोगुना
वित्त मंत्रालय का बजट दोगुने से ज्यादा कर दिया गया है. क्यों? कुल ₹21708 करोड़ ज़्यादा मिलेंगे. पिछली बार कुल बजट ₹20121 करोड़ था, जो इस साल ₹41829 करोड़ हो गया है. किसलिए?
शिक्षा
शिक्षा के बजट में मात्र 4.7 प्रतिशत बढ़ाया गया है. महंगाई दर घटा दें, तो असल बढ़ोतरी कुछ नहीं है. इस बजट में ₹99312 करोड़ हैं. पिछले बजट 94854 करोड़ रुपये थे.
खाद्य सब्सिडी
खाद्य में 10.9 प्रतिशत की भारी कटौती की गयी है. पिछले बजट की तुलना में कुल 8687 करोड़ रुपये कम किए गए हैं. इस बजट में 71307 करोड़ रुपये हैं. पिछले बजट में 79996 करोड़ रुपये थे.
कृषि क्षेत्र
पिछले बजट के मुक़ाबले सिर्फ 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले बजट के 1.5 लाख करोड़ में से सिर्फ 1.2 लाख करोड़ ही खर्च हुए? क्यों? इस बजट में ₹154775 करोड़ हैं. पिछली बार 151518 करोड़ रुपये थे, जो 120835 करोड़ रुपये रह गए!
ग्रामीण विकास
इसके बजट में पिछले राजकोषीय खर्च के मुकाबले मात्र 0.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यदि महंगाई दर जोड़ लें, तो वास्तविक रूप से इसमें कमी हुई है. इस बार के बजट में यह 144817 करोड़ रुपये हैं. पिछले बजट में 140762 करोड़ रुपये था, जो राजकोषीय खर्ज में 143409 करोड़ था. क्या इसका सीधा असर मनरेगा पर होगा?
आईटी और टेलिकॉम सेक्टर
इस मंत्रालय के बजट में जबरदस्त वृद्धि हुई है, करीब 272 प्रतिशत. पिछले बजट में 21783 करोड़ रुपये थे, लेकिन इस बार साढ़े सैंतीस हजार करोड़ ज्यादा मिले हैं, यानि ₹59349 करोड़. जबकि पिछले साल के बजट का एक-चौथाई हिस्सा ये मंत्रालय खर्च नहीं कर सका था. इसलिए राजकोषीय खर्च था 16000 करोड़ रुपये.
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट में 2485 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो सिर्फ 3.8 प्रतिशत है, यानि महंगाई दर से भी कम. इस बजट में 67484 करोड़ रुपये हैं. पिछले बजट में 64999 करोड़ रुपये थे. राजकोषीय खर्च में 63830 करोड़ रुपये थे.
विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय के बजट में 538 करोड़ रुपये की कटौती की गई है. इस बजट में 17347 करोड़ रुपये हैं. पिछले बजट में 17885 करोड़ रुपये थे. राजकोषीय खर्च में 17372 करोड़ रुपये थे.
ऊर्जा
ऊर्जा बजट में भी 1913 करोड़ रुपये की कटौती की गयी है. इस वर्ष 42725 करोड़ रुपये है. पिछले बजट में 44638 करोड़ रुपये था. राजकोषीय खर्च में 42458 करोड़ रुपये था.
फूड सब्सिडी
फूड सब्सिडी में भारी कटौती की गयी है- 68650 करोड़ रुपये की. पिछले बजट में 1,84,200 करोड़ रुपये थे. आज के बजट में सिर्फ 1,15,570 करोड़ रुपये हैं. यही नहीं, पिछले बजट के 75,532 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए. FCI ने कर्ज ले कर काम चलाया, राजकोषीय खर्च कम हुआ और इस तरह से वित्त कोषीय घाटा कम हुआ.