सीमावर्ती जिलों के भारतीय नागरिकों को मिलेगा ‘पहचान पत्र’
सरकार ने देश के सीमावर्ती जिलों में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने की बात कही है. लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बारे में विस्तृत योजना तैयार की जा रही है.
गृह मंत्रालय ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ के मामलों में वृद्धि देखी गई है. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2016 से 2018 के बीच तीन वर्षो में सीमापार से घुसपैठ की 371 घटनाएं सामने आई है .
गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘‘देश के सभी सीमावर्ती जिलों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जा चुका है. इस संबंध में विस्तृत योजना तैयार करने का जिम्मा भारत के महापंजीयक को सौंपा गया है .’’
इसके साथ ही सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को मार्च 2020 तक जारी रखने की भी मंजूरी दी गई है.
केंद्र सरकार के मुताबिक वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों और उनके कल्याण के लिए ऐसा कर रही है. इस पहल के तहत 17 राज्यों के 111 जिलों के 396 ब्लाकों में राज्य सरकारों के माध्यम से इसका कार्यक्रम को लागू किया जाएगा.
इन राज्यों में अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल शामिल हैं .