जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने पीआरसी में बदलाव से किया इनकार
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (पीआरसी) से जुड़े कानूनों में बदलाव की तैयारियों से जुड़ी खबरों को ‘झूठी और बेबुनियाद’ बताया है.
नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने पीआरसी देने की प्रक्रिया में बदलाव किए जाने की खबरों पर चिंता जताते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा था.
उमर के पत्र के जवाब में मलिक ने कहा कि उनका प्रशासन कानून में न तो कोई बदलाव कर रहा है और ना ही ऐसा कोई विचार है.
मलिक ने उमर को भेजे पत्र में कहा, ‘‘मैं कहना चाहता हूं कि सरकार राज्य में स्थायी निवासी प्रमाणपत्रों से जुड़े कानून में कोई बदलाव नहीं कर रही है और ना ही उसका ऐसा कोई विचार है. यह जम्मू कश्मीर के कानूनी ढांचे का अभिन्न हिस्सा है और इस कानून में किसी बदलाव का कोई प्रयास नहीं किया गया है.’’
मलिक ने उमर से कहा कि उन्हें ‘‘इस तरह की झूठी और बेबुनियाद खबरों’’ पर ध्यान नहीं देना चाहिए.
राज्यपाल ने इस बात का भी जिक्र किया कि राजभवन की फैक्स मशीन काम कर रही है और उमर का फैक्स प्राप्त हुआ है तथा इसकी पुष्टि भी की गई है ‘‘जबकि आप (उमर) ट्वीट कर रहे हैं कि यह (मशीन) काम नहीं कर रही है.’’