मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापम घोटाले की नए सिरे से जांच के आदेश दिए
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने व्यापम घोटाले की नए सिरे से जांच करने की घोषणा कर दी है.
विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने वादा किया था कि वह जैसे ही कार्यकाल संभालेंगे, वैसे ही इस घोटाले की जांच फिर से शुरू होगी.
व्यापम घोटाले से मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार की खूब किरकिरी हुई थी. कांग्रेस चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर चौहान सरकार को घेरने में कामयाब हुई थी.
इस मामले पर चौहान ने कहा है कि सरकार जांच करने के लिए स्वतंत्र है. वो व्यापम से जुड़े सभी मामले, जिसमें उनका परिवार भी शामिल है, की जांच कर सकती है.
चौहान ने कहा, “सीबीआई घोटाले की जांच शुरू कर चुकी है. कई आरोपपत्र भी दाखिल किए जा चुकें हैं. लेकिन, जांच में सभी पुराने मामले भी उजागर होंगे. व्यापम घोटाला सिर्फ प्री-मेडिकल टेस्ट तक सीमित नहीं है. पहले रोजगार परीक्षाएं और भर्तियों की जांच को छोड़ दिया गया था, इस बार उनकी भी जांच होगी. सरकार घोटाले के पहलू की जांच करेगी.”
मंगलवार 23 जुलाई को कानूनी मामलों के मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों से कहा, “व्यापम घोटाला राज्य के माथे पर धब्बा है. सरकार ने फैसला किया है कि इसकी जांच शुरू से आखिर तक होगी. हर चीज की जांच की जाएगी और जो कोई भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.”
शर्मा ने समिति के सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं दी.
उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह द्वारा 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को व्यापम घोटाले के बारे में लिखे पत्र के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में ये कहा.
इस पत्र में सिंह ने लिखा था, “इस मामले में वे अभ्यार्थी पीड़ित हैं जो परीक्षा में बैठे थे, जिन्हें आरेपियों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया. उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए.”
2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह व्यापम घोटाले की नए सिरे से जांच करवाएंगे.