कंपनी ने रिलायंस जियो के आग्रह पर बोली जमा कराने की समयसीमा बढ़ाने के समिति के कदम को पूरी तरह अनुचित और पक्षपात वाला करार दिया.
ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया है.
केन्द्र सरकार को इन दोनों कंपनियों को बेचने से एक लाख करोड़ रुपये का फायदा होगा.
सरकार ने जुलाई 2018 को 'विशिष्ट' घोषित संस्थाओं को पांच साल में 1,000 करोड़ रुपये जारी करने की बात कही थी.
प्रारंभिक इलाज के बाद सभी छात्रों को स्वास्थ्य केन्द्र से छुट्टी दे दी गई.
शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की मंशा राज्य में ''खरीद-फरोख्त" में लिप्त होने की है.