संसद ने आधार विधेयक 2019 को दी मंजूरी


citizenship amendment bill also passed in rajyasabha

 

संसद ने बैंक में खाता खोलने और मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए ‘आधार’ को स्वैच्छिक बनाने संबंधी ‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019’ को आठ जुलाई को मंजूरी दे दी है.

राज्यसभा ने चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा में यह विधेयक पिछले सप्ताह चार जुलाई को ही पारित किया जा चुका है.

उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार में संरक्षित डाटा को पूरी तरह से सुरक्षित बताया. साथ ही उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य सदस्यों द्वारा डाटा सुरक्षा कानून बनाने की मांग पर आश्वासन दिया और कहा कि सरकार जल्द ही ‘डाटा संरक्षण विधेयक’ पेश करेगी. इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है.

प्रसाद ने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा डाटा सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में कहा, “पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने ‘आधार’ को कानूनी आधार दिए बिना ही लागू कर दिया था इसलिए यह ‘निराधार’ था. इसे हमने कानूनी आधार प्रदान किया है.”

उन्होंने कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में पेश किया गया है. आधार पर देश की करोड़ों जनता ने भरोसा किया है.

उन्होंने कहा कि इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी के पास आधार नहीं होने की स्थिति में उसे राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है. इस बारे में कोई सूचना जाहिर करने के लिए धारक से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

प्रसाद ने कहा कि देश में 123 करोड़ आधार धारक हैं और इनसे जुड़ी किसी जानकारी को निजी कंपनियों या किसी अन्य पक्ष को लीक या जारी नहीं किया जा सकता है.


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