राय ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की तरह डॉलर के दबदबा वाले सॉवरेन बॉन्ड लेने के फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह सरकार से किया था.

राय ने ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने की सलाह दी थी जिससे डॉलर की तुलना में रुपये का मूल्य कम होता हो और एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने की नौबत आती हो. अर्थशास्त्रियों के एक बड़े समूह का मानना है कि फॉरेन सॉवरेन बॉन्ड की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य घटता है और देश कर्ज के चक्र में फंस जाता है.

राय ने कहा कि वह आर्थिक स्वतंत्रता की वजह से ऐसे किसी भी प्रस्ताव को लेकर चिंतित हैं.

उन्होंने कहा कि राजशाही फरमान के बजाय इस मामले में व्यापक रूप से सार्वजनिक परामर्श और विचार-विमर्श करने की जरूरत है.

एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों पर बिना अर्थशास्त्र की समझ के फैसले लेने को लेकर आलोचना की थी.

राय ने कहा था कि भारत एक ‘मौन राजकोषीय संकट’ की ओर बढ़ रहा है और टैक्स संग्रह लक्ष्यों के पूरा नहीं होने के बाद सरकार को मध्यम समय अंतराल के लक्ष्यों  को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.

सरकार के राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 3.4 फीसदी पर लाने के लक्ष्य पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा था कि टैक्स और जीडीपी अनुपात में कमी के बाद यह कैसे संभव हो पाएगा?