नैंसी पेलोसी ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच का एलान किया
अमेरिकी संसद की निचली सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के खिलाफ औपचारिक रूप से महाभियोग की जांच की जाएगी.
उन्होंने यह एलान 25 सितंबर को किया.
ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के एक आंतरिक वॉचडॉग को एक व्हिसिल ब्लोअर की शिकायत के आधार पर जांच करने से रोका था.
पेलोसी ने कहा, “खुफिया विभाग के महानिरीक्षक ने यह दावा किया है कि जो शिकायत की गई थी वह विश्वसनीय थी.” पेलोसी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने कानून को तोड़ा है. उन्होंने कहा कि संसद को व्हिसिल ब्लोअर की शिकायत की कॉपी देने से इंकार करना गैर-कानूनी है.
उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ने जो आज तक कार्यवाई किया है, उससे संविधान का गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ है.”
पेलोसी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को इस तरह काम करने की जरूरत है कि जिससे वह राजतंत्र बनने के जगह गणतंत्र बना रहे.
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शिकायत में कथित रूप से कहा गया है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की पर दबाव डालकर यूक्रेनी ऊर्जा कंपनी में उनके मुख्य डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के बेटे की भागीदारी होने की जांच करने को कहा था. ट्रंप ने इस संबंध में जुलाई में फोन किया था.
अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अगले साल होने वाला है. पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर आगे चल रहे हैं.
बाइडेन ने आरोप पर टिप्पणी करते हुए कहा, “किसी दूसरे देश के नेता को कहना कि वह अपने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी की जांच करे ताकि आपको चुनाव जीतने में मदद मिले, यह एक अमेरिकी राष्ट्रपति का आचरण नहीं है.”
उन्होंने कहा, “अगर वह लगातार कांग्रेस के कामों में बाधा डालेंगे और कानून तोड़ेंगे तो डोनल्ड ट्रंप को कांग्रेस को छोड़ कर जाना होगा. मेरे हिसाब से महाभियोग करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है.”
देश के खुफिया विभाग के एक आंतरिक सरकारी वॉचडॉग को व्हिसिल ब्लोअर ने शिकायत की थी. उसने फोन कॉल की पूरी जानकारी वॉचडॉग को सौंप दी थी.
ट्रंप ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ हुई फोन कॉल पर हुई बातचीत की जानकारी देने के लिए अधिकार दे दिया है.
अमेरिकी संसद कांग्रेस के उच्च सदन “सीनेट” ने भी मतदान कर संसद और संसद की खुफिया समिति में शिकायत की कॉपी जमा करने की मांग की है. पेलोसी ने कहा, “राष्ट्रपति को इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.”
डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से महाभियोग की जांच के संबंध में कानून निर्माताओं पर दबाव बनाया जा रहा है. अब तक सात डेमोक्रेटिक सांसदों ने अखबार वाशिंगटन पोस्ट में नाम से प्रकाशित संपादकीय लिखकर महाभियोग मामले में सुनवाई करने की मांग की है.