एमएसपी पर RBI का निशाना


 

हर साल सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है. दरअसल इसके पीछे मंशा ये थी कि अगर किसी साल अनाज का उत्पादन ज्यादा भी होता है, तो अनाज की कीमतें एक तय सीमा से नीचे न जाएं. इसकी वजह से किसानों को कम से कम उनकी लागत के साथ ही कुछ मुनाफा भी मिल जाए. RBI की 2019-20 की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाए जाना खेती का स्थायी समाधान नहीं है. इसके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड कृषि के पक्ष में होना चाहिए. देखिए खास मेहमान युद्धवीर सिंह और बीएस सिद्धू से ये बातचीत.


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