12 जनवरी को एक संवाददाता सम्मेलन किया गया था जिसमें शीर्ष अदालत में मामलों के आवंटन सहित कई गंभीर प्रश्न उठाए गए थे.
आरा की एक कोर्ट ने महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 20 व्यक्तियों को दो से सात साल की सजा दी है.
आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानि एईपीएस के माध्यम से सिर्फ अंगूठे के निशान से ग्राहक बैंकिन में लेन-देन कर सकते हैं.
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति मामले में सीबीआई को मुकदमा चलाने की इजाजत दी है.
वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन ने सुझाव दिया है कि कोर्ट मीडिया को दायर याचिका और दलील की रिपोर्टिंग करने से रोक नहीं सकता, लेकिन टाल जरूर सकता है.
रामदेव ने दावा किया था किताब में मानहानिकारक सामग्री है जिसके बाद हाई कोर्ट ने किताब की बिक्री और प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी.