भूमि विवाद का निपटारा राज्य सरकार का विषय है लेकिन क्या आपको पता है कि ये विवाद अदालतों पर कितने भारी हैं. एक आकलन के मुताबिक अदालतों में लंबित सिविल मामलों में 66 फीसदी जमीन विवाद से जुड़े हैं.