केंद्र सरकार हर साल फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती है और इससे किसानों की आय बढ़ने के दावे करती हैं लेकिन जमीन पर किसानों को अच्छी कीमत तो छोड़िए अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है.