किसके लिए ये आरक्षण?
एनडीए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने जा रही है। इससे आखिर किसको फायदा होगा? आम धारणा है कि ये कदम सवर्ण जातियों को सियासी संदेश देने के लिए उठाया गया है। लेकिन क्या इस संबंध में पारित कराया जा रहा बिल न्यायिक कसौटी पर खरा उतरेगा? क्या इससे सचमुच उच्च प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में गरीब छात्रों के पढ़ने का रास्ता खुलेगा? फिर जब सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, तब नौकरियों में आरक्षण से कितने लोगों को लाभ मिल सकेगा? इन सवालों पर एक चर्चा।