जम्मू-कश्मीर पर सरकार का बड़ा फैसला


 

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र पेश करते हुए जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का ऐलान किया. नया जम्मू-कश्मीर दिल्ली की तरह केंद्र शासित राज्य होगा जबकि लद्दाख का ढांचा चंडीगढ़ जैसा होगा. 70 साल पुराने आर्टिकल 370 को हटाने के नये मायने ये हैं कि जम्मू-कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं रहेगा. राज्य से बाहर के लोग जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीद सकेंगे, वोट डाल सकेंगे और सरकारी नौकरी कर सकेंगे.


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