सरकार किसानों को उचित कीमत दिलाने के दावे कर रही है. लेकिन खुद सरकार की नीति ही खेती के घाटे को बढ़ा रही है. देश में दाल के बंपर उत्पादन के बावजूद इसका आयात जारी है, जो किसानों की कमर तोड़ने वाला फैसला साबित हो रहा है.