केंद्र सरकार ने कश्मीर में 7 आयोग बंद कर दिए हैं जिनमे मानवाधिकार आयोग भी शामिल है। 31 अक्टूबर से बंद हो जाएँगे ये आयोग। 31 अक्टूबर से ही राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख़ यून्यन टेरिटरीस में विभाजन भी हो जाएगा। नोट कीजिए की दूसरी UTs में इस तरह के आयोग हैं।