नौकरी नहीं तो आरक्षण का क्या लाभ
मोदी सरकार सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन बिल तो ले आई है लेकिन बिना नौकरियों के ये आरक्षण किसी काम का नहीं है. सच्चाई ये है कि सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं.