डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे अवैध प्रवासी
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा है. केंद्र सरकार चाहती है कि सभी अवैध प्रवासियों को एक ही डिटेंशन सेंटर में रखा जाए ताकि उन पर नज़र रखना और उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर वापस भेजना आसान रहे. सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार के निर्देश का मतलब क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि असम में ही NRC की प्रक्रिया पर सवाल उठ चुके हैं. साथ ही अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की कोई पुख्ता कानूनी प्रक्रिया भी नहीं है.