चुनावी मंचों से किसानों की बातें हो रही हैं. मोदी सरकार अन्नदाताओं को डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन देने के दावे कर किसानों को लुभाने में जुटी है लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से उलट है.