केंद्र सरकार ने लघु वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है. इसमें 16 से 66 फीसदी का इजाफा किया गया है लेकिन कई आदिवासी इलाके हैं जहां जानकारी के अभाव में लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है.