अब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण
सवर्ण जातियों को आरक्षण देने के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन बिल में प्राइवेट सेक्टर के शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान है। इससे कई अहम सवाल उठे हैं। क्या इसके जरिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का रास्ता खोला जा रहा है? क्या इन संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार आर्थिक मदद भी देगी, क्योंकि उसके बिना गरीब परिवारों के छात्रों के लिए वहां पढ़ना लगभग असंभव होता है। फिर अगर शिक्षा संस्थानों में आरक्षण मिलेगा, तो निजी नौकरियों में क्यों नहीं? इन सवालों पर एक चर्चा।