संसद में राइट टू इनफॉरमेशन संशोधन बिल पेश किया गया. इस बिल में चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर की सैलेरी और सेवा शर्तों को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. विपक्ष ने इसे सीआईसी की स्वायत्ता पर हमला बताकर सदन से वॉकआउट किया.