सवर्णों को आरक्षण का चारा?
नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्ण जातियों के “आर्थिक रूप से पिछड़े” लोगों को सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षा संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक किया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला टिक पाएगा? क्या इससे सचमुच सवर्ण जातियों को कोई फायदा होगा? या यह एक महज चुनावी जुमला है? इन सवालों पर एक ख़ास चर्चा।