सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका में कुछ राज्यों में आयरन माइंस के आवंटन में 6 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है।