इन याचिकाओं में राज्य में मोबाइल-इंटरनेट सेवाओं पर लगे प्रतिबंधन को मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया है.साथ ही राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू और धारा 144 लगाए जाने का भी विरोध किया गया है.