संसद का सत्र 10 दिन बढ़ा दिया गया है और इस बीच सरकार ने बिलों को बिना ज्यादा विमर्श के ही पारित करने का रास्ता तलाशा है. सरकार संसदीय समितियों से दूर भाग रही है.