क्या संशोधन से RTI कानून मजबूत होगा?
सूचना का अधिकार संशोधन बिल गुरुवार को राज्यसभा से पास हो गया. सदन में बहुमत न होने के बावजूद सरकार बिल पास कराने में कामयाब रही. 2005 के आरटीआई कानून में बदलाव का विपक्षी दल और सामाजिक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं. सरकार पर सूचना आयोग अपने कंट्रोल में लाने का आरोप लगा रहे हैं. वहीं सरकार संशोधन के जरिए आरटीआई को और सशक्त बनाने का दावा कर रही है.