10 फीसदी आरक्षण के दायरे में निजी उच्च शिक्षण संस्थान
आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण के दायरे में सरकार ने निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया है. इस विधेयक के मुताबिक सरकारी शिक्षा संस्थानों के साथ ही प्राइवेट उच्च शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा. अगर ये बिल कानून बना तो देश में पहली बार निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होगा.