विधान परिषद पर सालाना 33 करोड़ का खर्च

मध्य प्रदेश में सरकार जल्द ही विधान परिषद के गठन का वादा पूरा करने जा रही है. मध्य प्रदेश का संसदीय कार्य विभाग जल्द ही विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में पारित कर केंद्र सरकार को भेज देगा. विधान परिषद के गठन के बाद उन वर्गों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा जिन्हें फिलहाल विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है. प्रस्ताव के मुताबिक मध्य प्रदेश विधान परिषद में 76 सदस्य होंगे. विधान परिषद पर सालाना 33 करोड़ खर्च आएगा. कौशल किशोर चतुर्वेदी की रिपोर्ट.