राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को लागू करने से पहले मोदी सरकार ने सभी राज्यों से इसके लिए राय मांगी है. 31 जुलाई तक सभी को अपने सुझाव सरकार को देने हैं. इसके तहत नेशनल एजुकेशन फोरम ने भी अपने सुझाव सरकार को दिए हैं. दिल्ली से इमरान खान की रिपोर्ट.