क्या RTI को कमजोर किया जा रहा है
सूचना के अधिकार कानून संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास हो गया है लेकिन विपक्ष और आरटीआई के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध कर रहे हैं. विपक्ष का कहना है कि अगर ये संशोधन लागू होता है तो सूचना आयुक्त केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे. आरटीआई एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार आरटीआई कानून को कमजोर करना चाहती है? दिल्ली से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट.